काठमाडौं– हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले देशभरका धेरै स्थानीय तहमा पद रिक्तता उत्पन्न गरेको छ।

संघीय संसद्मा पुग्ने आकांक्षा बोकेका बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूले उम्मेदवारी दिएका थिए, तर अधिकांशले चुनाव हार्दा १४ जनामध्ये ११ जना पराजित भएका छन्। यसले स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष पदहरू रिक्त हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा देशभरका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूले प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारी दिएका थिए। काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख हर्क साम्पाङ र वीरगन्ज महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष सुशील साह कानु मात्र विजयी हुन सफल भएका थिए।

लोकप्रियता र सुदृढ जनसमर्थनका कारण बालेन र हर्क स्थानीय तहको राजनीतिबाट केन्द्रीय राजनीतिमा प्रवेश गर्न सफल भए। बालेनले झापा क्षेत्र नं ५ बाट रास्वपा को तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदा नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत प्रतिस्पर्धीहरूलाई भारी मतान्तरले पराजित गरे।

हर्क साम्पाङले श्रम संस्कृति पार्टीबाट सुनसरी क्षेत्र नं १ मा विजय हासिल गरे। वीरगञ्जका वडाध्यक्ष सुशील साह कानुले पर्सा क्षेत्र नं २ बाट जित हासिल गर्दै वडाध्यक्ष पदबाट सिधै संसद् भवन प्रवेश गरे।

हाल रिक्त भएका पदमा उपनिर्वाचन गर्ने वा वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था अपनाउने विकल्पमा दुबिधा देखिएको छ। संघीयताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा ले खर्चिलो उपनिर्वाचनको सट्टा कानुनी वैकल्पिक उपाय अपनाउन सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार वडाध्यक्षको पद रिक्त भएमा सो वडाका वरिष्ठ सदस्यलाई, र प्रमुखको पद रिक्त भए उपप्रमुख वा वडाध्यक्षमध्ये वरिष्ठलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिँदै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म रिक्त पद पूर्तिका लागि कुनै गृहकार्य गरेको छैन। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रामप्रसाद भण्डारी ले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा व्यस्त रहेका कारण स्थानीय तहको रिक्त पदको निर्णय अहिले सम्म नसकिएको बताए। उनले भने, ‘सरकारको सहमतिमा मात्र आयोगले आवश्यक निर्णय लिनेछ।’

कानुनी आधारअनुसार, स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको पद मृत्यु, राजीनामा वा अन्य कारणले रिक्त भएमा र बाँकी कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी भएको खण्डमा उपनिर्वाचन गरिनु अनिवार्य छ।

स्थानीय तह सम्बन्धी ऐनको दफा १०७ अनुसार वडाध्यक्षको पद रिक्त भए बाँकी कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी भएमा उपनिर्वाचनमार्फत पद पूर्ति गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचित पदाधिकारी बाँकी कार्यकालको लागि मात्रै बहाल रहन्छन्।